कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक विकासका लागि व्यावसायिक योजना तथा त्यसलाई आवश्यक पर्ने पुाजी चाहिन्छ । नेपाल पनि त्योभन्दा भिन्न हुन सक्दैन । आर्थिक विकाससागै विभिन्न मुलुकले लगानीका विभिन्न प्रणाली विकास गरेका छन् । त्यसमध्ये एक हो– प्राइभेट इक्विटी । नेपालमा निजी क्षेत्र र अझ भन्नुपर्दा साना तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक लगानी गर्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् । तर, केन्द्रीय बैंककै नीतिअनुसार उनीहरूले विनाधितो लगानी गर्न पाउादैनन् । धितो नभएका व्यवसायी तथा व्यावसायिकता भएका व्यक्तिका लागि प्राइभेट इक्विटीको ठूलो महत्व छ । निजी क्षेत्रबाट खुलेको इक्विटी कम्पनी बिजनेस अक्सिजन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्तराज पाण्डेले प्राइभेट इक्विटीको आवश्यकता यसरी बताए :

प्राइभेट इक्विटी भनेको कुनै पनि कम्पनीको सुरुवातमै वा सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको विकास र स्तर वृद्धिका लागि लगानी गर्ने अथवा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना हुने कम्पनी हो । यसमा निश्चित समय तोकेर वा कम्पनीले नाफा नकमाउन्जेल लगानी हुने गर्छ । विदेशमा विशेषगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्राइभेट इक्विटी लगानी भएको हुन्छ । पछि, कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) जारी गरेपछि उनीहरू पुाजीगत लाभ लिएर निस्कन्छन् । नेपालमा पनि त्यो आवश्यक छ । कसैसँग व्यवसायको राम्रो सोच छ, जसलाई सबै प्रकारको अध्ययन र विश्लेषणले सफल देखाउँछ भने उसलाई लगानी गर्ने कम्पनी नभए सोच मर्छ । त्यस्तै, कसैले राम्रो नाफा गरिरहेको कम्पनीको स्तर वृद्धि गर्नु छ, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सम्पत्ति छैन भने पनि उसको योजना बीचैमा सकिन्छ । त्यस्तै प्रकारको सोच वा योजनामा लगानी गरेर त्यसबाट नाफा आर्जन गर्ने निजी कम्पनी नै प्राइभेट इक्विटी कम्पनी हो ।

नेपालमा कुनै व्यवसाय सुरु गर्दा केही मानिसले आफू–आफूमै रकम जम्मा गरेर व्यवसाय सुरु गर्थे । त्यो पनि एक प्रकारको प्राइभेट इक्विटी नै हो । तर, त्यो दिगो हुँदैनथ्यो भने कुनै मापदण्ड मान्दैनथ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको इक्विटी फन्डमा लगानीकर्ता र फन्ड म्यानेजर हुनुपर्छ । लगानीकर्ताको लगानी फन्ड म्यानेजरले व्यवस्थापन गर्ने हो । नेपालमा पहिलोपटक विश्व बैंकको आइएफसीले बिजनेस अक्सिजन स्थापना गरेको हो । कुल १ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरबराबरको यो भेन्चरमा नेपाली लगानी २० प्रतिशत रहेको छ । यसले साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने र त्यसको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना लिएको छ । नेपालका धेरैजसो साना तथा मझौला उद्योग बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्न सक्दैनन् । यसमा धितोको अभाव मुख्य कारण हो । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगको क्षमता साढे दुई अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको भइसकेको छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २० प्रतिशत योगदान गरेको छ । यसले २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । यसलाई स्तरोन्नति र वृद्धिका लागि पनि प्राइभेट इक्विटी आवश्यक छ ।

धेरैजसो उद्योग–व्यवसायको व्यवस्थित र सही लेखा प्रणाली नै हुँदैन । बोर्ड हुँदैन । क्षणिक वा व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्छ । तर, प्राइभेट इक्विटीले लगानी गरेपछि लेखा प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया सबै व्यवस्थित हुन्छ । यसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक तथ्यांक सही निस्कने मात्र होइन, व्यवसायमा दीर्घकालीन योजना बनाउन नीति निर्मातालाई समेत सहयोग पुग्छ । योजना मात्र लिएर बस्नेहरू पनि लगानी प्राप्त भएपछि व्यावसायिक बन्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम हुन्छन् । व्यवसायीमा वित्तीय पहँुच बढाउने यो उत्तम विकल्प हुन सक्छ । ब्याज नलिने र धितो नलिई लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्दा साना तथा मझौला उद्योग तथा नयाँ कामको सोच बनाउनेलाई धेरै फाइदा हुन्छ ।

हामी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भन्छौा । तर, त्यसलाई भित्र्याउन सही काम गरेका छैनौा । अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति वैदेशिक लगानी जम्मा १ अमेरिकी डलरबराबर छ । हाम्रोभन्दा एक वर्षअघि कानुन ल्याएको भारतमा प्रतिव्यक्ति २७ डलर छ । जब कि त्यहाँ १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या छ । त्यसैले विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि वैदेशिक लगानीमा प्राइभेट इक्विटीलाई प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ ।

सबैभन्दा पहिले नेपालमा प्राइभेट इक्विटी बुझाउन नै समस्या देखिएको छ । नेपालमा पनि प्राइभेट इक्विटी कम्पनी प्रालिमै दर्ता हुने हो । तर, नेपालमा अहिलेसम्म प्रालिलाई नियमन गर्ने निकाय नै छैन भने पनि हुन्छ । प्राइभेट इक्विटी कम्पनीलाई पनि नियमनभित्र राख्नुपर्छ । यो बजेटमा प्राइभेट इक्विटी कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिने भन्दै एक अर्ब रुपैयाा छुट्याउने भनिएको छ । त्यसमा प्रावधान र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन सन् १९९२ मै बनेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसको संशोधनसमेत भएको छैन । दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । अहिले यसलाई परिवर्तन गरेर वैकल्पिक लगानी ऐन बनाइँदै छ । त्यसमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था होस् भनेर यो क्षेत्र बुझेकाले माग गर्दै आएका छन् ।

प्राइभेट इक्विटी कम्पनी खोल्न, बन्द गर्न, मूल्यांकन गर्न जताततै समस्या छ । त्यस्तै, कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान पनि समस्या बनेको छ । कसैले कम्पनीमा बदमासी गर्‍यो र त्यहाँ १५ प्रतिशतभन्दा बढी प्राइभेट इक्विटी कम्पनीको लगानी छ भने त्यो प्राइभेट इक्विटी कम्पनी पनि कालोसूचीमा पर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । लगानीका लागि खुलेका प्राइभेट इक्विटी कम्पनीलाई बैंक र फाइनान्समा जस्तै अरू बाधा आउनुहुन्न । हामीले ऋण दिने होइन, लगानी गर्ने हो । त्यसमा हिस्सा आउने हो । त्यसैले विदेशी लगानी आए पनि नेपाली लगानीमा संयुक्त रूपमा खुल्न गाह्रो छ । त्यसैले यस्ता समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।अपार्टमेन्ट छन्, तिनीहरूको मूल्य बढ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के भनिन्छ भने कुनै पनि यस्ता ठूला विपत्ति मानिसका मानसपटलमा ६ महिनासम्म रहन्छ । हामीलाई भूकम्पले मात्रै होइन, नाकाबन्दीले लम्ब्याएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कर लक्ष्यभन्दा धेरै उठेको छ । पराकम्पन नगएको भए मान्छेले भूकम्प बिर्सिएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेका वेलामा काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि छिटो काम अघि बढाउन निर्माण सामग्री भएन, कामदारको अभाव भयो । यसले समस्या थपेको हो ।

Click Below to read the article published in Naya Patrika.

यसकारण चाहिन्छ प्राइभेट इक्विटी फन्ड

Private Equity (PE) or Venture Capital Funds (VC) fill the gap between entrepreneurs and access to finance. In many cases when business ideas are innovative, but lack conventional methods of financing from Banks due to lack of collateral, PE/VCs fund them. This can either be in the form of Angel financing or help scale up an existing business that already has equity value to it. Angel financing is riskier as it deals with incubators and startups.

Until recently, Private Equity (PE) and Venture Capital (VC) funds have been in existence in the most rudimentary structures in Nepal. In the past, funds were harnessed by entities from their circle of friends and families to invest in projects that are promoted by them selves. Rarely have there been cases of investments in third party promoted projects, if at all. Between 2003 and 2009, Nepal saw an unprecedented boom in stock market and real, family, friends, and business partners established plain-vanilla private investment companies. These companies did not follow the Limited Partner and General Partner Concept prevalent in PE financing. Instead they would select a group of investors in the board to decide the investments while other partners remained as silent investors. The Limited Partner in a PE set up provides the funds while the General Partner takes care of managing the day-to-day affairs of the fund. In order to make PE/VC funding effective the internationally accepted methods should be structured and implemented.

However, the concept of PE/VC is beginning to gain importance in Nepal’s market especially in the areas of Small and Medium Enterprise (SME) funding. The SME sector plays a significant role in the Nepali economy. There are estimated 111,442 registered SMEs operating in Nepal, which accounts for 22% of the value added to the country’s GDP in 2012. The existing SMEs have generated over 1.75 million employment opportunities. However, there is a huge funding gap that exists as banks do not have the risk appetite to deal with SMEs that are not involved in retail or wholesale markets. It is estimated that there is a funding gap of $2.5 billion. Therefore this untapped market has great potential to be served by PE funds.

A few international organizations have entered the SME market in Nepal by investing PE Venture funds into SMEs that are in need of scaling up their businesses. The International Finance Company’s (IFC) of the World Bank Group was the first to introduce the concept of PE Venture fund in Nepal. The uniqueness and the differentiator of this fund is the technical assistance component that enables capacity building of the SMEs to be competitive and transparent. Countries like Nepal are known as frontier markets in the PE world. Where there is risk and great opportunities. PE funds, such as the ones mentioned above, will not only develop the market, but will provide opportunities to a market that is starved for alternative methods of financing.

As we move ahead, there is need to create a PE environment with the new players in the market that will act as a lobbying force to press for a regulatory environment and call for harmonization of rules.

*Siddhant Raj Pandey is the Chairman of White Lotus Centre Pvt. Ltd.
WLC is a Private Sector Development company that bridges the world of development and finance.