जलवायु परिवर्तनबाट हुने र भइरहेको जोखिम कम गर्दै जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा प्रतिरोधका साथै दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गरिने वित्तीय लगानीलाई ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ अर्थात जलवायु वित्तका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । मुख्य गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा अनुकूलनसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक स्रोतलाई जलवायु वित्त भनिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूको अनुदान तथा सहुलियत कर्जाका रूपमा शुरू भएको लगानीको अवधारणा विस्तारै बैंक, वित्तीय संस्थाको व्यावसायीक ऋणमा पनि जोडिन थालेको छ । जसले गर्दा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्दा पनि कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा व्यापक बन्दै गएको छ ।
‘क्लाइमेट फाइनान्स’को मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम गर्दै शून्य बनाउनु नै हो । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न वित्तीय क्षेत्रको लगानी पनि नवीकरणीय र हरित ऊर्जामा बढाउनुपर्छ । घरायसी कामदेखि उद्योग कलकारखानामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उपकरणको प्रयोग कम गर्दै विद्युतीय उपकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तै कम ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऋण प्रवाह गर्दा हरित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
यसको अर्को पक्ष भनेको कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउन नसक्दासम्म यसको प्रभाव कम गर्ने वा यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावबाट बचाउन काम गर्ने पनि हो । जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरको मूल्यांकन गर्दै त्यसका लागि आवश्यक तयारी पनि गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तको असर पर्नेलाई अग्रिम तयारी गराउनुपर्छ । जस्तै कुनै बेला समुद्री सतहबाट ६–७ सय मीटरमा उत्पादन हुने बालीनाली जलवायु परिवर्तनजन्य तापक्रम वृद्धिले अहिले ८–९ सय मीटरमा मात्र उत्पादन हुने अवस्था बनेको छ भने त्यसका लागि हाम्रा किसानलाई आवश्यक जानकारी दिएर तयार बनाउन सकिन्छ । हिजो तल्लो तहमा फल्ने बाली अहिले माथिल्लो तहमा पनि फल्न थालेका छन् । यसको जानकारी हाम्रा किसानलाई हुने हो भने उनीहरूले खेती गर्ने जमीन परिवर्तन गर्न पाउँछन् । उनीहरूले जलवायु अनुकूलन हुने किसिमले खेती गर्न सक्छन् ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि अर्को पक्ष भनेको ‘क्लाइमेट इन्स्योरेन्स’ पनि हो । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्ने क्षतिको बीमा भएको छ भने जोखिम वहन गर्ने क्षमता बढ्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा पनि सबैभन्दा बढी गरीब छन् । हालै थामेमा गएको बाढीले ठूलो क्षति भयो तर त्यहाँ इन्स्योरेन्स भएको थिएन होला ।
बिजनेश अक्सिजनले क्लाइमेट फन्डका रूपमा काम गरिरहेको छ । हाम्रा धेरै प्रडक्ट जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा प्रतिरोधी हुने गरी डिजाइन गरिएका छन् । हामीले सौर्य ऊर्जामा लगानी गरेका छौं । सौर्य प्लान्टमार्फत पानी तान्ने पम्प सञ्चालन गरी सुक्खा ठाउँमा पनि खेतीपाती गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । यसले गाउँलेहरूलाई जलवायु परिवर्तन असरको प्रभाव कम परेको छ । जहाँ पानी नपर्दा पनि समस्या हुँदैन । यस्तै हामीले सर्लाही जिल्लामा जंगलको झारपात संकलन गरी बायोप्लान्ट बनाउने कारखानामा लगानी गरेका छौं । तर, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले बायोग्यासलाई प्राथमिकता दिएको छैन । जबसम्म सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मलमा अनुदान दिन्छ बायोग्यास, बायोमलमा प्रतिफल लिन सकिँदैन । प्रतिफल नआउने भएपछि यस क्षेत्रमा लगानी आउन पनि गार्हो हुन्छ ।
सरकारले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न आजैदेखि काम शुरू गर्नुपर्ने हो । अहिले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको अंश शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत छ । यसलाई घटाउँदै शून्यमा झार्न ऊर्जा उत्पादन बढाउनुका साथै यसको खपतमा पनि जोड दिनुपर्छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय गाडी, स्टोभ प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा सन् १९६८ देखि नवीकरणीय ऊर्जामा वित्तीय क्षेत्रको लगानी शुरू भएको देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकले ग्रामीण ऊर्जा प्रविधिहरू जस्तै सुधारिएको पानीमिल र बायोग्यासलाई ऋण उपलब्ध गराउन थालेको थियो । बायोग्यास त नेपालको सफलताको कथा नै हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापनासँगै ग्रामीण क्षेत्रमा अनुदानमा सौर्यऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन थालेका हुन् ।
दाताहरूको सहयोगमा सन् २०१५ को आसपास नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलको रूपमा निजीक्षेत्रका बैंकहरूसँग साझेदारी गरी केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष स्थापना भएको पाइन्छ । यसमा अहिले हामीसँग सीमित संस्थागत ज्ञान मात्र छ । अब ग्रामीण ऊर्जा प्रविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानसहितको वित्तीय लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्त गर्न ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्छ । यो निजीक्षेत्रको सहभागितामा सरकार, विकास साझेदारका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा मात्र सम्भव छ ।
ग्रिन फाइनान्सिङका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । यसका लागि वैकल्पिक लगानीको स्रोत जुटाउन अब ‘ब्लेन्डेड फाइनासिङ’, ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ ‘ग्रिन बन्ड’, च्यालेन्ज फन्डजस्ता वित्तीय उपकरण पनि आवश्यक छ । यसको लगानीमा आजको भोलि प्रतिफल आउँदैन । यसमा धैर्य आवश्यक हुन्छ । निश्चित प्रतिफल ग्यारेन्टी भएको यस्ता वित्तीय उपकरणमा लगानी ल्याउन सार्वभौम रेटिङ पनि आवश्यक छ । किनकि विदेशीले ग्रिन बन्डमा लगानी गर्न खोज्छ । यसका लागि सरकार अघि बढ्नुपर्छ । अहिले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो सफलता देखिएको छ । पीपीपी मोडलमा काम भइरहेको छ । तर, सौर्यऊर्जामा भने कम मार्जिन छ । पीपीए घटाइरहेको छ । भारतमा सोलार ऊर्जा उत्पादकलाई धेरै सुविधा छ । सरकारले नै जग्गा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँछ । नेपालमा त्यस्तो सुविधा छैन । सोलार प्रोजेक्ट गर्न ठूलोठूलो जग्गाको प्लट आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ सोलार ऊर्जाको पीपीएको प्रावधानमा पनि कडाइ छ । विगतमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले सोलार आयोजनामा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ शुरू गरेको थियो । उसले गरेका पाँचओटा आयोजनामध्ये चारओटा त असफल नै भए ।
भारतले ४० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा निकाल्ने घोषणा गरेको छ । हामीकहाँ अझै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकेका छैनौं । बरु गाउँगाउँमा बाटो पुगेपछि एलपी ग्यासले बायोमासलाई विस्थापित गरेको छ, जसले गर्दा हाम्रो उल्टो विकास भइरहेको छ । गाउँगाउँमा विद्युत् पुगेर मात्र हुँदैन । यसको वितरणको व्यवस्था पनि राम्रो हुनुपर्छ । यदि तपाईंले खाना पकाउने समयमा बत्ती गयो भने के गर्ने भन्ने अवस्था छ । यस्तै गाउँघरमा इन्डक्सन बिग्रियो भने बनाउन सदरमुकाम नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा सर्वसाधारण आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
बिजुलीको उत्पादन बढ्दै जाँदा माग पनि वृद्धि हुनुपर्ने देखिन्छ । यसले बजारलाई पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट सफा ऊर्जाको प्रयोग जस्तै विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेशन र बिजुलीबाट सञ्चालित खाना पकाउने, तताउने, कुलिङ, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा बढाउन सक्नुपर्छ ।
हालै राष्ट्र बैंकले ग्रिन ट्याक्सनोमी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कसरी अघि बढ्छ अझै स्पष्ट छैन । मुख्य कुरा भनेको डिजेलबाट चल्ने उद्योगलाई सोलार ऊर्जामा परिवर्तन गर्न सहुलियत र कर छूटजस्ता प्रावधान आवश्यक छ । अहिले पनि बैंकहरूले लगानी गर्दा वातावरणीय, सामाजिक तथा संस्थागत सुशासनको सूचकहरूको पालना हुनुपर्छ । अहिले यसको पालनाको अवस्था कस्तो छ भन्न सकिँदैन । तर, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले गर्ने लगानीमा दिगोपना हुन आर्थिक रूपमा फाइदा हुनुपर्छ, नत्र उसले किन लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ ।
श्रोत: आर्थिक अभियान